24 अप्रैल से “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” विशेष अभियान DM

समस्तीपुर। 22 अप्रैल 2022 को एक विशेष जिला स्‍तरीय समन्‍वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बताया गया कि कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने किसानो को केसीसी सहित केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु 24 अप्रैल 2022 से 01 मई 2022 की अवधि में “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है ताकि खेती तथा पशुपालन हेतु केसीसी जारी होने से वंचित हुये योग्य किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जा सके। जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह ने बताया की इस अभियान के दौरान बैंक शाखाओं तथा बीसी के माध्यम से किसानो को केसीसी प्रदान करने में सहयोग किया जायेगा। अभियान के प्रभावी क्रियान्‍वयन के लिए सभी बैंको व सहयोगी संस्‍थाओं को जिला कृषि पदाधिकारी एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक कार्यालय के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।

जिलाधिकारी ने बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु, 24 अप्रैल 2022 से 01 मई 2022 तक, मिशन मोड में किसानो को केसीसी जारी करने हेतु बैंको तथा सरकारी संस्‍थाओं को दिशानिर्देश दिया है। इस अभियान के अंतर्गत देश भर में 07 दिनों में अधिक से अधिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान योजना का कोई भी लाभार्थी केसीसी जारी होने से यदि वंचित हैं तो वह 24 अप्रैल 2022 के विशेष ग्राम सभा या अपनी बैंक शाखा से 07 दिनों के अंदर संपर्क कर किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकता है। जिन किसानों के पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं हैं वे नई किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट के लिए भी जमाबंदी रिपोर्ट व फसल ब्योरे के साथ अपने क्षेत्र की बैंक शाखा से संपर्क करे। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट है, वे पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए भी बैंक शाखा में संपर्क कर सकते हैं।

जिले के समस्त बैंको को भी निर्देश दिया कि वो इस अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करें व समस्त प्रधानमंत्री किसान सममान निधि के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए प्रेरित करें। जिले में इस हेतु सभी बैंको के प्रतिनिधियों को बैठक के दौरान निर्देशित किया गया है कि केसीसी जारी करने में कोई देरी नहीं की जाये तथा ज्‍यादा से ज्‍यादा किसानों को केसीसी का लाभ पहॅुचाने के प्रयास करने हेतु वित्‍तीय साक्षरता शिविर का आयोजन करने के साथ ही साथ एसएचजी की मासिक बैठक तथा किसान उत्‍पादक संगठन के पदाधिकारियों के माध्‍यम से जिले के सभी किसानों तक इस योजना की जानकारी पहॅुचाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

जिलाधिकारी श्री सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि जो भी किसान अभी तक केसीसी की सुविधा से वंचित रह गए हैं, वे इस अभियान के तहत अपने ग्राम सचिव, सरपंच, नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क कर केसीसी कार्ड बनवाएँ एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओ में भी पंजीकरण करवाएँ। इस अभियान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन हेतु एक सरल फॉर्म भी जारी किया गया है जोकि सभी बैंको की वैबसाइट, www.agricoop.gov.in और www.pmkisan.gov.in पर उपलब्ध हैं. जिले के संबन्धित विभागों को भी इस योजना की जानकारी किसानों तक स्वयं सहायता समूह व ग्राम पंचायत के माध्यम से पहुचाने के लिए निर्देश दिये। इस प्रयास को सफल बनाने के लिए भारत सरकार, राज्‍य सरकार, नाबार्ड तथा अग्रणी जिला प्रबंधक को किसानो तथा बैंको के मध्‍य सहयोग के लिए निर्देशित किया गया है इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा राजस्‍व विभाग को भी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन हेतु उनकी भूमि के रिकार्ड सुगमता से उपलब्ध कराने का निर्देश दिये गये है।

श्री संजय कुमार, उप विकास आयुक्त ने बताया की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अभियान की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को जिले में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर की जाएगी जिसे माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्‍त जिन किसानों के पास कृषि भूमि पर सामान्य केसीसी है और उनकी लिमिट रु.3.00 लाख से कम है तो उनको उनके पास रखे गये पशुओं के आधार पर पशु पालन एवं मत्स्य पालन-केसीसी भी प्रदान करने हेतु सहयोग प्रदान किया जायेगा। ऋण की सीमा किसान के पास उपलब्ध भूमि तथा फसल के आधार पर निर्धारित की जाएगी। साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, अटल पेंशन योजना आदि से भी जोड़ा जाएगा।

इस योजना के विषय में श्री जयंत विष्णु, डी डी एम, नाबार्ड द्वारा बताया गया कि किसानों को अब केसीसी के तहत एक लाख साठ हजार रुपये तक का ऋण किसी संपार्श्विक बंधक के बिना दिया जाना हैं। इसके लिए लोन की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। खास बात यह है कि किसान यदि समय से ऋण चुकता कर देते हैं तो उन्हें तीन लाख रुपये तक का ऋण सिर्फ चार फीसद ब्याज पर मिल सकेगा । जिसमे समय से ऋण चुकता पर सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज अनुदान सम्मिलित है। उन्होने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को सस्ती दरों पर बैंकों द्वारा कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

श्री पी के सिंह एल डी एम ने बताया की बैंको तथा जिला प्रशासन के सहयोग से 24 अप्रैल 2022 को देशभर में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा ग्राम सभा में उपस्थित किसानों तथा जनप्रतिनिधयों को माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा संबोधित कर “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” अभियान को आरंभ किया जाएगा। एल डी एम ने यह आश्वाशन दिया कि बैंकों के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाया जाएगा तथा पीएम किसान के लभूकों को केसीसी उपलब्ध कराया जाएगा।

जिलाधिकारी श्री सिंह ने सभी संबन्धित अधिकारियों को इस अभियान को सफल बनाने हेतु उचित दिशानिर्देश दिया। इस बैठक में सभी बैंकों के जिला समन्वयक तथा बिहार सरकार के संबन्धित अधिकारीयों ने भाग लिया।

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